यह आदेश कथित तौर पर उत्तर कोरिया से जुड़े अज्ञात हैकरों के खिलाफ है। यह आदेश जारीकर्ताओं, एक्सचेंजों और अन्य भागीदारों को चोरी की गई संपत्तियों को फ्रीज करने और वापस लाने में मदद करेगा। खास तौर पर, अदालत का यह आदेश फ्रीज की गई धनराशि को अनलॉक करने, स्थानांतरित करने और वापस करने के लिए आवश्यक है। अदालत के आदेश में उल्लिखित 6.5 अरब डॉलर की राशि वापस की गई संपत्तियों की कुल राशि को नहीं दर्शाती। इसके अलावा, बिनेंस ने यह नहीं बताया है कि आदेश के तहत अब तक कितनी धनराशि वापस की जा चुकी है। इससे पहले, कंपनी ने बताया था कि 2.85 अरब डॉलर को फ्रीज करने में सफलता मिली थी।

न्यायिक आदेश को केवल पारंपरिक चैनलों से ही नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन के जरिए भी लागू किया जा सकता है। इसी बीच, बिनेंस हैक से जुड़े 26,000 क्रिप्टो वॉलेट्स की सूची को अपडेट कर रहा है। कोरियाई हैकरों ने 11 नेटवर्कों में 192 टोकन चुराए, जिनमें से 3.46 अरब डॉलर, यानी 55%, स्टेबलकॉइन्स में हैं।

इसी बीच, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक धोखाधड़ी-रोधी केंद्र खोला है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी, साइबर अपराध और ब्लैकमेल में शामिल विदेशी आपराधिक नेटवर्कों तक धन के प्रवाह को रोकना है।