ट्रंप प्रशासन ने रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ इस बात पर सहमति बनाई है कि संघीय अधिकारियों को डिजिटल संपत्तियाँ रखने से प्रतिबंधित किया जाएगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कांग्रेस सदस्यों पर लागू होता है। इस बारे में Crypto In America की पत्रकार एलेनोर टेरेट और अन्य स्रोतों ने जानकारी दी है। हालाँकि, इस प्रावधान को लागू करने वाला मुख्य निकाय न्याय विभाग होगा, न कि राज्यों के अटॉर्नी जनरल। इससे डेमोक्रेट्स के बीच विधेयक को समर्थन मिलने में बाधा आ सकती है। विशेष रूप से, डेमोक्रेटिक सीनेटर एंजेला ऑल्सब्रुक्स ने इस रूप में विधेयक का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले वह सिंथिया लैमिस के साथ मिलकर Clarity Act को आगे बढ़ा रही थीं। Polymarket के अनुसार, विवरण प्रकाशित होने के बाद 2026 में Clarity के पारित होने की संभावना लगभग नहीं बदली और 41% पर रही।