राज्य की अटॉर्नी जनरल जेनिफर डेवनपोर्ट अपीलीय अदालत के उस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रही हैं, जिसने Kalshi के पक्ष में निर्णय दिया था। यह याचिका न्यू जर्सी की उस मांग से जुड़ी है, जिसके तहत राज्य ने अपने जुआ कानून के उल्लंघन के कारण प्लेटफ़ॉर्म को राज्य में अपनी गतिविधियाँ बंद करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि प्रेडिक्शन मार्केट्स को कौन विनियमित करे। यह या तो संघीय एजेंसी CFTC हो सकती है, या फिर अलग-अलग राज्यों के स्तर पर नियंत्रण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला CFTC और प्रेडिक्शन मार्केट्स के मामले में राज्यों के बीच चल रहे अन्य मुकदमों के लिए आधार बनेगा। यदि मामला सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है, तो अदालत का फैसला 2027 की गर्मियों में आने की उम्मीद है।