ये प्रतिबंध 15 अगस्त 2026 से 31 दिसंबर 2032 तक लागू रहेंगे। साथ ही, यह प्रतिबंध माइनिंग पूलों में भागीदारी पर भी लागू होगा। प्रतिबंधों के दायरे में मास्को और उसका क्षेत्र, तथा कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्से आए हैं। संबंधित आदेश प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने हस्ताक्षरित किया। यह प्रस्ताव मॉस्को क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रालय ने पेश किया था, जिसके अनुसार माइनर बिना किसी आर्थिक लाभ के 1 गीगावॉट ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। इससे पहले, रूस ने चेचन्या, दागेस्तान, इंगुशेतिया, कराचाय-चेर्केसिया, कबार्डिनो-बलकारिया और इरकुत्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों में माइनिंग पर प्रतिबंध लगाया था। रूसी अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में बिजली की रियायती दरों के आधार पर यह निर्णय समझाया था। इसके अलावा, रूसियों ने अस्थायी रूप से कब्ज़े वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं।