संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य परिसंपत्तियों को फ्रीज करने की अनुमति देगा। अगर उनके अवैध स्रोत पर संदेह पैदा होता है, तो अधिकारी €100,000 से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को 30 दिनों तक रोक सकेंगे। इससे आपराधिक मामला दर्ज करने के आधार के बिना भी धनराशि को फ्रीज किया जा सकेगा।

जब्ती के लिए आवेदन दायर करने से अदालत के फैसले तक ये समय-सीमाएँ स्थगित हो सकती हैं। साथ ही, विवादित मामलों में अदालत को जब्ती के लिए परिसंपत्तियों के अवैध स्रोत की पुष्टि करनी होगी। ऊपरी सदन की मंजूरी मिलने पर यह विधेयक 1 जनवरी 2027 से लागू होगा।

जर्मनी की संघीय बार एसोसिएशन (BRAK) इस परियोजना का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि अवैध स्रोत की परिभाषा बहुत अस्पष्ट है। इसके कारण यह जोखिम है कि दस्तावेज़ों की कमी को अवैध समृद्धि के प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है।