इसकी जानकारी नई सरकार की प्रवक्ता अनीता कोबोल ने दी। 1 जुलाई 2025 से देश में अवैध एक्सचेंजों के उपयोग और बिना अनुमति के बड़े राशि की लेनदेन को अपराध घोषित किया जाएगा। व्यक्तिगत व्यक्तियों को डील की राशि के आधार पर 2 से 5 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता था। वहीं, बिना केंद्रीय बैंक की लाइसेंस के सेवा प्रदाताओं को 8 साल तक की सजा मिल सकती थी। नियमों के अंतर्गत फिएट करेंसी के साथ क्रिप्टो और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए विशेष जांच आवश्यक कर दी गई थी। इस कारण कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि Revolut, ने हंगरी के क्रिप्टो बाजार को छोड़ दिया। इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने इन प्रतिबंधों की पूरे यूरोप के नियमों के साथ समानता के संदर्भ में जांच शुरू की।