इस प्रस्ताव के पक्ष में 240 और विरोध में 202 वोट पड़े। पोलैंड में 2022 से पहले से ही एक राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची लागू है। यह विधेयक विदेशी हस्तक्षेप और सूचना में हेरफेर के नए रूपों तक भी अपने दायरे का विस्तार करेगा।

पोलैंड के गृह मंत्री इन प्रतिबंधों के पालन की निगरानी करेंगे। साथ ही, सूची में शामिल करने से जुड़े निर्णय अधिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने के अगले दिन से प्रभावी हो जाएंगे। प्रभावित व्यक्ति और कंपनियाँ इस निर्णय को प्रशासनिक अदालत में चुनौती दे सकती हैं। हालांकि, यह विधेयक अदालत के फैसले से पहले ही इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।

पोलैंड की सीनेट को 9 दिसंबर तक इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी, इसमें संशोधन करना होगा या इसे खारिज करना होगा। यदि वह कुछ नहीं करती, तो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा।