वित्त मंत्रालय कानून के प्रकाशन के बाद एक वर्ष के भीतर क्रिप्टोकरेंसी से पहले अर्जित लाभ को बिना जुर्माने के स्वेच्छा से घोषित करने की अनुमति देगा। साथ ही, मसौदे में €500 तक के वार्षिक लाभ को कर से छूट देने का प्रावधान है। यह नया कदम क्रिप्टोकरेंसी के आदान-प्रदान पर कराधान को भी समाप्त कर देगा और उसकी जगह 10% की दर से पूंजीगत लाभ कर लागू करेगा। यह स्टेकिंग, उधार देने और तरलता उपलब्ध कराने से होने वाली आय पर भी लागू होगा।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव क्रिप्टोकरेंसी कराधान में मौजूद नियामकीय खामियों को बंद करेंगे। इस मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श 22 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस पहल पर संसदीय मतदान नवंबर के पहले सप्ताह में अपेक्षित है।